कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपा ध्यानाकर्षण मांग-पत्र

 

छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ का प्रांतीय आह्वान  

 

शिक्षकों को घर-घर जाकर जाति प्रमाण पत्र बनाने की बाध्यता समाप्त करने की मांग  

 

अमीन पटवारियों के दैनिक वेतनभोगी कार्य अवधि  को मूल सेवा अवधि में जोड़ने की मांग

महासमुन्द//छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के प्रांतीय आह्वान पर जिला शाखा महासमुन्द  द्वारा मुख्यमंत्री के नाम जिले के कलेक्टर को प्रांतव्यापी ध्यानाकर्षण मांग-पत्र सौंपा गया इसके माध्यम से शासकीय सेवकों के 04 सूत्रीय लंबित मांगों सहित स्थानीय मांगों पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए बढ़ती मंहगाई के दौर में कर्मचारी हित में शीघ्र निर्णय लेने की मांग की गई है |

 
संघ के ध्यानाकर्षण मांग पत्र में प्रदेश के शासकीय सेवकों को लंबित सातवें वेतनमान के एरियर्स के बकाया किश्त का नगद भुगतान दीपावली पूर्व करने, जुलाई 2019 से बकाया मंहगाई भत्ते की 03 किश्तों का नगद भुगतान शीघ्र करने, प्रदेश के सभी संवर्ग के कर्मचारियों को निर्धारित समय में पदोन्नति, क्रमोन्नति व तृतीय तथा चतुर्थ समयमान वेतनमान प्रदान करने हेतु सर्व विभागाध्यक्षों को कड़ाई से निर्देशित करने, कोरोना मरीजों कें इलाज एवं उनके देखभाल में लगे प्रत्यक्ष, परोक्ष रूप से कार्यरत शासकीय सेवकों को विशेष ‘‘कोरोना भत्ता” जो पूर्व में घोषित किया गया था, तत्काल प्रदान करते हुए कोरोना संक्रमण में कार्यरत कर्मचारियों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करने व मृतकों को विशेष पैकेज देने की मांग शामिल है |
छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष ओम नारायण शर्मा ने बताया कि स्थानीय मांगों के अंतर्गत महासमुन्द जिले में जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को लक्ष्य देकर घर-घर जाकर पालकों से संपर्क कर अभिलेख संकलित करने हेतु बाध्य किया जा रहा है| कोरोना महामारी संक्रमण के चलते यह एक संवेदनशील कार्य है, इस कार्य के दौरान कोरोना संक्रमण का ख़तरा बना रहता है अतः इस बाध्यता को तत्काल समाप्त किया जाना चाहिए, कांट्रेक्ट ट्रेसिंग हेतु जिन कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाती है उन्हें पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराते हुए उनका बीमा किया जाना चाहिए, जल संसाधन विभाग में पदस्थ अमीन पटवारियों की मूल सेवा अवधि में  उनकी दैनिक वेतनभोगी कार्य की अवधि को शामिल करते हुए वरिष्ठता सूची तैयार कर उन्हें लाभ दिया जाना चाहिए तथा सभी विभागों में प्रस्तुत चिकित्सा देयकों का भुगतान शीघ्र किया जाना चाहिए | ध्यानाकर्षण मांग पत्र सौंपने वालों में संघ के संरक्षक प्रमोद तिवारी, जिलाध्यक्ष ओम नारायण शर्मा, स्वास्थ्य संयोजक कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष प्रवीण रात्रे, जिला सचिव विवेक पटेल, अजय शर्मा, धरणीधर दीवान, संतोष शर्मा, चंद्रहास चंद्राकर, दौलत सोनी आदि शामिल थे |