न्याय योजना की चौथी क़िस्त में किसानों के साथ हो रहा अन्याय : चंद्रशेखर साहू

गरियाबंद से थनेश्वर बंजारे की रिपोर्ट

राजिम :- प्रदेश सरकार द्वारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी क़िस्त के अधूरे भुगतान को लेकर भाजपा नेता एवं गरियाबंद जिला पंचायत सदस्य चंद्रशेखर साहू ने आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि गरियाबंद जिले समेत पूरे छत्तीसगढ़ के किसानों को न्याय योजना के नाम पर छला गया है। यह अन्नदाताओं की छाती पर कुठाराघात के समान है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना बनाकर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के नाम को अपमानित करने का काम भी प्रदेश में उनकी ही पार्टी की सरकार द्वारा किया जा रहा है। 2500 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी करने की बात प्रदेश सरकार ने अपने घोषणा पत्र में किया था जिसके तहत भूपेश सरकार ने राज्य के किसानों से पतला धान को 1835 रुपये में एवं मोटा धान को 1815 रुपये समर्थन मूल्य में खरीदी की गई व 2500 रुपये में से अंतर की राशि को चार किस्तों में देने का वादा किया था तीन क़िस्त में एक समान राशि किसानों को प्रदाय की गई लेकिन चौथी क़िस्त में प्रति क्विंटल लगभग 60 रुपये की कटौती किया गया है। यह राशि पिछले खरीफ सीजन की है, इस खरीफ सीजन की अंतर की राशि कब देंगे या नहीं देंगे इस पर अनिश्चितता बरकरार है जो किसानों के साथ सर्वथा धोखा है। न्याय योजना की चौथी क़िस्त में सरकार ने प्रति क्विंटल लगभग 60 रुपये राशि की कटौती करने से किसानों को प्रति एकड़ 600 से 900 रुपये की राशि कम मिल रही है और पूरे प्रदेश में तेरह लाख किसानों के लगभग चार सौ करोड़ रुपए की कटौती प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है जो अन्यायपूर्ण है। उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग की है कि इस खरीफ सीजन के धान की अंतर की राशि किसानों को अपने वायदे के अनुसार एकमुश्त दिए जाएं एवं पिछले खरीफ सीजन की जो राशि चौथी क़िस्त में कटौती की गई है उन्हें भी तत्काल किसानों के खाते में समायोजित किए जाएं। किसान हितैषी होने का दम भरने वाली प्रदेश सरकार किसान न्याय योजना के नाम पर किसानों के साथ अन्याय कर रही है जिसका परिणाम आने वाले समय में प्रदेश की जनता देगी।