एनएमसी की टीम आने से पहले तैयारी पूरी करने की कवायद संसदीय सचिव ने मेडिकल कॉलेज महासमुंद के लिए की जा रही तैयारियों का लिया जायजा

महासमुंद। मेडिकल कॉलेज महासमुंद में नेशनल मेडिसिन कांउसिल की टीम के आने से पहले आवश्यक तैयारी पूरी करने की कवायद की जा रही है। आज शुक्रवार को संसदीय सचिव व विधायक विनोद सेवनलाल चंद्राकर ने मेडिकल कॉलेज प्रबंधन द्वारा की जा रही है तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान प्रबंधन ने संसदीय सचिव श्री चंद्राकर को आश्वस्त किया कि एनएमसी के निरीक्षण में आने से पहले सारी तैयारी पूरी कर ली जाएगी।
गौरतलब है कि महासमुंद में सर्वसुविधायुक्त मेडिकल कॉलेज के लिए 325 करोड़ की लागत से सर्वसुविधायुक्त मेडिकल कालेज का निर्माण होना है। इसके लिए शासन-प्रशासन द्वारा जोरशोर से तैयारी की जा रही है। आज शुक्रवार को संसदीय सचिव व विधायक श्री चंद्राकर ने जीएनएम सेंटर में मेडिकल कॉलेज के लिए बनाए गए लेक्चचर हॉल, लेबोरेटरी, लाइब्रेरी कक्ष, डिमोंसट्रेशन कक्ष, विभिन्न फैकल्टी सहित की गई आवश्यक तैयारियों का जायजा लिया। मेडिकल कॉलेज के डीन के साथ ही तैयार किए गए विभिन्न फेकल्टी के एचओडी ऑफिस का निरीक्षण किया गया। इस दौरान उपस्थित प्रो एआर वर्मा ने संसदीय सचिव श्री चंद्राकर को जानकारी देते हुए बताया कि डीन डॉ पीके निगम के निर्देशन में एनएमसी के नार्म्स के अनुसार प्रथम वर्ष के अध्यापन के लिए आवश्यक तैयारियां कर ली गई है। जल्द ही मेडिकल की पढ़ाई के लिए उपकरण की भी व्यवस्था करने की कवायद की जा रही है। एनएमसी के नार्म्स के हिसाब से 330 बेड की अनिवार्यता पर 333 बेड की व्यवस्था भी कर ली गई है। निरीक्षण के दौरान मेडिकल कॉलेज के डॉ ओंकार कश्यप, डॉ कुंजबिहारी पटेल के साथ ही वीरेंद्र चंद्राकर, दिलीप चंद्राकर, अक्षय साकरकर, तोषण कन्नौजे मौजूद रहे। यहां यह बताना लाजिमी होगा कि पिछले दिनों मेडिकल कॉलेज के लिए राजस्व व पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा ग्राम खरोरा के पास करीब 90 एकड़ जमीन का सीमांकन के साथ ही चिन्हांकन किया गया है। संसदीय सचिव श्री चंद्राकर की मौजूदगी में कर्मचारियों ने खसरा नंबर 28, 30, 43, 79/1, 81, 171, 172, 174, 175, 207, 208, 712 को चिन्हांकित कर सीमांकन किया।

वित्त विभाग से अनुमति मिलने के बाद शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया
मेडिकल कॉलेज व हॉस्पिटल सेटअप मिलाकर करीब 900 पदों पर भर्ती होनी है। जिसके लिए प्रक्रिया प्रगति पर है। निरीक्षण में पहुंचे संसदीय सचिव श्री चंद्राकर को प्रो एआर वर्मा ने बताया कि कोरोना काल की वजह से इसमें देरी हुई है लेकिन जल्द ही वित्त विभाग से अनुमति मिलते ही भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इसके लिए भी सभी औचारिकताएं पूरी कर ली गई है।