राज्य सरकार ने देश में पहली

गौधन न्याय योजना शुरू की: प्रभारी मंत्री कवासी लखमा

 छत्तीसगढ़ सरकार के चैतरफा विकास के काम करते हुए 02 वर्ष पूर्ण होने पर आबकारी, उद्योग एवं प्रभारी मंत्री कवासी लखमा आज मंगलवार 15 दिसम्बर को  दोपहर 01.00 बजे न्यू सर्किट हाउस लभराखुर्द महासमुंद में प्रेस वार्ता के दौरान सरकार की उपलब्धियों को विस्तार से गिनाया। राज्य सरकार के 02 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित प्रेस वार्ता में सम्मिलित होने से पहले कोरोना संक्रमण का भी ध्यान रखा गया। मंत्री लखमा ने सहयोगियों के साथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस- की शुरुआत की। उन्होंने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार अपने 02 साल के कार्यकाल को पूरा करने जा रही है, छत्तीसगढ़ बदल रहा है। विकास की गति को हमने आगे बढ़ाया है। प्रदेश के हर क्षेत्र में काम हो रहे है, अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को बेहतर स्वास्थ्य की सुविधा देनी हो या प्रदेश के अंदर सिंर्चाइं सभी पर ध्यान दिया गया है।


आबकारी एवं उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि जनता से किए वादे पर हमारी सरकार ने पहले दिन से ही अमल शुरू कर तत्काल बाद ही किसानों का कर्ज माफ और 2500 रुपए में धान खरीदी जैसे अहम निर्णय लिए। हम गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के संकल्प के साथ काम कर रहे है। उन्होंने कहा कि बस्तर जिले में अधिग्रहीत भूमि वापस की। प्रदेश में राजीव गांधी किसान योजना शुरू की। जिसका फायदा किसान भाइयों को मिलने लगा।


प्रभारी मंत्री लखमा ने कहा कि पिछले दो वर्षों में गाँव, गरीब, किसान, मजदूर, वनाश्रितो, महिलाओं, बच्चों, युवाओं सहित प्रदेश के सभी वर्गों के विकास के लिए अनेक कदम उठाए गए है। उन्होंने राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नरवा, गरवा, घुरवा एवं बाड़ी योजना का भी जिक्र किया। मंत्री ने गौठान के बारें में भी बताया। इन गौठानों में वर्मी कम्पोस्ट खाद के उत्पादन के साथ ग्रामीणों विशेषकर स्व-सहायता की महिलाएं स्वावलंबी बन रही हैं, वहीं बाड़ियों में साग-सब्जी का उत्पादन कर उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। लखमा ने देश में अपने तरह की पहली अनूठी योजना गौधन न्याय योजना के बारें में बताते हुए कहा कि इस योजना के तहत् पशुपालकों से दो रूपए की दर से गोबर की खरीदी की जा रही है। यह योजना किसानों के अतिरिक्त आय का साधन बनी है। उन्होंने कहा कि इन्द्रावती नदी पर 22 हजार 653 करोड़ रूपए की बोधघाट परियोजना का काम आगे बढ़ा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी परिवारों को खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जा रही है।


मंत्री ने डाॅ. खूबचंद बघेल स्व-सहायता का जिक्र किया और कहा कि बी.पी.एल. परिवार को सलाना पाॅच लाख रूपए तक की निःशुल्क ईलाज की सुविधा दी जा रही है। मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के तहत् बच्चें कुपोषण से मुक्त हो रहे है, वहीं एनेमिक महिलाएं भी एनिमिया से मुक्त हो रही है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में भी काम हुए है। प्रदेश में पहली बार शिक्षा के अधिकार के तहत् 12 वीं तक निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि महासमुंद जिले में एक स्वामी आत्मानंद स्कूल इंग्लिश माध्यम स्कूल शुरू हो चुका है। पाॅच और इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि 29 एकलव्य विद्यालय प्रारम्भ करने की स्वीकृति दी गई है। उन्होेंने कहा कि पहली बार हमारी सरकार ने तेन्दूपत्ता संग्रहण परिश्रम दर 2500 से बढ़ाकर 4000 रूपए मानक बोरा किया गया है।


मंत्री लखमा ने कहा कि पत्रकारों के लिए संवाद निधि राशि 5000 से बढ़ाकर 10,000 हजार रूपए की गई है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ पत्रकार सुरक्षा कानून की तैयारियां अंतिम चरण में है। मंत्री ने बिजली पर बात करते हुए कहा कि उनके सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को हाफ बिजली की सुविधा प्रदान की है। इसके साथ ही दो वर्षों में 102 उप केन्द्रों का निर्माण हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पहले 27 जिले थे जो अब 28 हो गए है जो कि गौरेला-पेण्ड्रा है।


उन्होंने कहा कि कोविड-19 के चलते और लाॅकडाउन के दौरान प्रदेश के 25 लाख लोगों की मदद की गई है। इसके साथ ही पत्रकारों का रोजगार पर किए गए सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि महासमुुंद में मनरेगा के तहत अच्छा काम हुआ हैं तथा मजदूरी का भुगतान सभी को किया गया है। इस अवसर पर राज्य वन विकास निगम के अध्यक्ष एवं बसना विधायक  देवेन्द्र बहादुर सिंह, कलेक्टर कार्तिकेया गोयल, पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल कुमार ठाकुर, जिला पंचायत अध्यक्ष  ऊषा पटेल, जनपद अध्यक्ष भागीरथी चन्द्राकर,  रश्मि चन्द्राकर सहित बड़ी संख्या में पत्रकारगण शामिल थे। इस अवसर पर जिला जनसम्पर्क कार्यालय के सहायक संचालक शशिरत्न पाराशर अतिथियों का स्वागत एवं आभार व्यक्त किया।