महासमुन्द कलेक्टर डोमन सिंह ने विभिन्न विभागों की योजनाओं और जिले में उनकी प्रगति के बारे में बताया।

 महासमुन्द  छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष  थानेश्वर साहू ने पिछड़ा वर्ग से संबंधित योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की

 छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थानेश्वर साहू ने आज यहाँ  जिला पंचायत के सभा कक्ष में पिछड़ा वर्ग के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने अपने एक दिवसीय दौरे के अंतर्गत विभिन्न विभागों के पिछड़ा वर्ग से संबंधित योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने कहा कि राज्य शासन हर वर्ग के लिए काम कर रही। उनके लिए कई योजनाएं संचालित की गई है। पिछड़ा वर्ग के उत्थान के लिए भी कार्य किया जा रहा है। बैठक में  साहू ने विभिन्न विभागों के कार्यो की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को कहा कि स्कूली विद्यार्थियों के समय पर जाति व आय प्रमाण पत्र बनाये जाए। ताकि वे इसका लाभ उठा सकें। उन्होंने बैठक की शुरुआत में एक-एक कर अधिकारियों से परिचय लिया। इस अवसर पर जिला पंचायत के अध्यक्ष ऊषा पटेल,  कलेक्टर डोमन सिंह, पुलिस अधीक्षक  प्रफुल्ल कुमार ठाकुर, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डाॅ. रवि मित्तल उपस्थित थे। कलेक्टर डोमन सिंह ने विभिन्न विभागों की योजनाओं और जिले में उनकी प्रगति के बारे में बताया।

     आयोग के अध्यक्ष थानेश्वर साहू श्रम विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं विश्वकर्मा दुर्घटना मृत्यु पर अनुग्रह व अंत्येष्टि योजना, नौनिहाल छात्रवृत्ति प्रोत्साहन, भगिनी प्रसूति सहायता योजना, निर्माण श्रमिक दुर्घटना व दिव्यांग सहायता योजना जिला की जानकारी ली। इसके साथ ही अंत्यावसायी सहकारी विकास के माध्यम से संचालित टर्म लोन योजना, समृद्धि योजना, क्रेडा द्वारा सौर सुजला जैसे योजनाओं व कृषि, पशुपालन, महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला व्यापार व उद्योग, कौशल विकास प्राधिकरण, उद्यानिकी, स्कूल शिक्षा विभाग, आदिवासी विकास सहित विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की स्थिति की विस्तृत जानकारी ली गई। उन्होंने श्रम विभाग की नौनिहाल छात्रवृत्ति लम्बित होने पर उसे शीघ्र आबंटन करने की कार्रवाई करने, कौशल विकास प्राधिकरण के अधिकारी को हितग्राहियों के कौशल प्रशिक्षण उपरांत उनके लिए बैंक से ऋण स्वीकृत करने, उद्यानिकी विभाग की योजनाओं में समुदाय फैंसिंग के तहत् अन्य पिछड़ा वर्ग के हितग्राहियों को समावेश करने नए समूह प्रस्तावित करने, मिनी राईस मिल के प्रोजेक्ट तैयार करने एवं पैक हाऊस योजना के प्रचार-प्रसार के लिए डेमो तैयार करने और गौठान समिति को प्रस्ताव देने को कहा। इसके अलावा उन्होंने पूरक पोषण आहार योजना में रेडी-टू-ईट महिला स्व-सहायता समूह द्वारा संचालित आॅगनबाड़ी केन्द्रों का अनुपात 70 से घटाकर 10-15 तक किए जाने के कार्ययोजना बनानें, अंत्यावसायी विकास सहकारी समिति द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के हितग्राहियों के लिए ऋण के लक्ष्य को बढ़ानें, अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना में लाभ दिलानें एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए प्री एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का लाभ दिलानें को कहा।

   इस दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों के अधिकारियों को शासन से प्राप्त लक्ष्य को शीघ्र ही पूरा करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने कहा कि योजनाओं के माध्यम से पिछड़े वर्ग समुदाय को हम जितना अधिक लाभ दिला सकंे इस दिशा में आप सभी अधिक से अधिक कार्य करें। जरूरतमंद हितग्राहियों तक शासन की योजना का लाभ मिलंे यही राज्य सरकार का लक्ष्य है। इसके साथ ही उन्होंने जिले में धान खरीदी, गोधन न्याय योजना, ग्राम सुराजी योजना के कार्यों की जानकारी ली।

   जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. रवि मित्तल ने आयोग के अध्यक्ष को जिले में संचालित शासन की महत्वपूर्ण योजना गोधन न्याय योजना, ग्राम सुराजी योजना के अंतर्गत नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी सहित धान खरीदी के बारे में विस्तृत जानकारी दी। जिसमें गोठानों को हम कैसे आत्मनिर्भर बनाने के कदम में आगे बढ़ रहे हैं उस विषय विस्तृत रूपरेखा अध्यक्ष को बताया।