महासमुन्द विवादित/अविवादित, नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन के प्रकरणों पर जल्दी सुनवाई कर निराकृत करें - कलेक्टर डोमन सिंह

 

कलेक्टर ने राजस्व प्रकरणों और कामकाज की समीक्षा निराकृत प्रकरणों को रिकार्ड में जमा कराएं

कलेक्टर डोमन सिंह ने आज जिला कार्यालय के सभाकक्ष में जिला राजस्व के कामकाज की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों की समीक्षा बैठक में कहा कि राजस्व अधिकारी शासन के कल्याणकारी योजनाओं के सकारात्मक परिणाम सुनिश्चित करें। ताकि इनका लाभ लक्षित वर्गों को मिल सकें। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशानुरूप राजस्व विभाग के योजनाओं का क्रियान्वयन कर लक्ष्य समय पर पूरा करें। कलेक्टर ने कहा कि राजस्व विभाग की योजनाओं से पात्र हितग्राहीं लाभान्वित हो यह सुनिश्चित करें। उन्होंने अनुविभागीय राजस्व अधिकारियों और तहसीलदारों से नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, वन अधिकार पत्र, भू-अर्जन, राजस्व वसूली सहित आम ग्रामीणों से जुड़े राजस्व प्रकरणों की विस्तार से जानकारी ली। नगरीय क्षेत्र में नजूल पट्टे की शासकीय भूमि का इच्छुक पात्र हितग्राहियों को गाइड लाइन अनुसार मालिकाना हक देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अधिकारी अन्य कार्यों के साथ अपने मूल काम पर भी विशेष ध्यान दें।

  कलेक्टर डोमन सिंह ने एक बार पुनः निरस्त हुए व्यक्तिगत वन अधिकार मान्यता पत्र पर जल्द से जल्द पुनर्विचार कर भेजने के निर्देश दिए और कहा कि पुनर्विचार के बाद निरस्त या पात्र का कारण भी स्पष्ट रूप से दर्शाए। इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता से पूरा करें। ताकि पात्र हितग्राही लाभान्वित हो सकें। बैठक में अपर कलेक्टर जोगेन्द्र कुमार नायक, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सर्वश्री  सुनील कुमार चन्द्रवंशी, राकेश कुमार गोलछा, भागवत जायसवाल, डिप्टी कलेक्टर  बी.एस. मरकाम,  सीमा ठाकुर, ऋतु हेमनानी सहित समस्त तहसीलदार, नायब तहसीलदार उपस्थित थे।

     कलेक्टर ने जिले में अविवादित, विवादित नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन के प्रकरणों पर जल्दी-जल्दी  सुनवाई करते हुए प्रकरण निपटाने के निर्देश दिए। ताकि लोगों को बार-बार कार्यालय न आना पड़े। कलेक्टर ने भूमि के डायवर्सन संबंधी प्रकरणों की भी जानकारी ली और भू-अभिलेख शाखा को प्राप्त प्रकरणों पर एक सप्ताह में जांच प्रतिवेदन देने तथा जांच प्रतिवेदन प्राप्त कर समय पर प्रकरण निराकरण करने के निर्देश सभी राजस्व अनुविभागीय अधिकारियों को दिए। कलेक्टर ने भू-अर्जन से संबंधित प्रकरणों को सूचीबद्ध करने के भी निर्देश राजस्व अधिकारियों को दिए। उन्होंने भू-अर्जन के प्रकरण वर्तमान में किस स्थिति में हैं और उनको निराकृत कर कितने दिनों में अवार्ड पारित किया जा सकेगा की भी जानकारी ली। बैठक में राजस्व प्रकरणों को ई-कोर्ट में अनिवार्यतः दर्ज करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी प्रकरणों की अगली बैठक में पुनः समीक्षा की भी बात कही।

      उन्होंने सभी मदों के राजस्व वसूली सहित जैसे बैंक, बाह्य आरआरसी के संबंध में जानकारी ली। सभी भू-अर्जन, सामान्य भू-अर्जन तथा राष्ट्रीय राजमार्ग के भू-अर्जन के प्रकरणों के निराकरण एवं मुआवजा भुगतान के संबंध में जानकारी लेते हुए कहा कि जिन प्रकरणों के भू-अर्जन के भुगतान लम्बित है, उन प्रकरणों पर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए संबंधितों को मुआवजा भुगतान की कार्रवाई करें। इसके अलावा भू-अर्जन प्रकरणों पर रिकाॅर्ड दुरूस्तीकरण अनिवार्य रूप से करें।

बैठक में उन्होंने निराकृत राजस्व प्रकरणों की जानकारी लेते हुए कहा कि जिन प्रकरणों का निराकरण राजस्व विभाग द्वारा कर लिया गया है। ऐसे प्रकरणों को रिकाॅर्ड रूम में जमा करें। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि यह भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक हैं। इस योजना के तहत् छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। राजस्व अधिकारी प्रत्येक पात्र किसानों को इस योजना का लाभ मिलें इसका विशेष रूप से ध्यान रखें। राजस्व विभाग के लोक सेवा गारंटी योजना के तहत् जिन हितग्राहियों ने किसी कार्य के लिए आवेदन किए है, ऐसे आवेदनों या प्रकरणों को निर्धारित समय पर निराकृत करें। राजस्व पुस्तक परिपत्र के तहत् पात्र हितग्राहियांे को लाभान्वित करें। इसके अलावा उन्होंने डिजीटल हस्ताक्षरित खसरों के सत्यापन, राजस्व अभिलेखों मेें आधार सीडिंग, मोबाईल नम्बर व जेंडर प्रविष्टि की प्रगति, आबंटन, नियमितीकरण, आबादी नजूल पट्टों की भूमि को फ्री होल्ड, नए आबादी पट्टों का वितरण, स्लम पट्टो का नवीनीकरण, नियमितीकरण एवं नवीन स्लम पट्टों को वितरण, एवं जाति प्रमाण-पत्र की विस्तृत समीक्षा की।