किसानों, गरीबों, मजदूरों की मदद में सबसे आगे है छत्तीसगढ़ सरकार : सांसद राहुल गांधी

किसानों, गरीबों, मजदूरों की मदद में सबसे आगे है छत्तीसगढ़ सरकार : सांसद राहुल गांधी

एक के बाद एक अच्छे कदम उठा रही है भूपेश सरकार

मुझे खुशी है कि किसानों से किया वादा पूरा किया: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल
 
मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किश्त 1104 करोड़ किसानों के खाते में अंतरित की

गोधन न्याय योजना के तहत पशुपालकों और ग्रामीणों को 7.55 करोड़ रूपए जारी 

राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 5628 करोड़ और गोधन न्याय योजना के तहत 88 करोड़ रूपए का हुआ भुगतान 

लोकसभा सांसद राहुल गांधी ने कहा है कि किसानों, गरीबों और मजदूरों की मदद करने में छत्तीसगढ़ सरकार सबसे आगे हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार एक के बाद एक अच्छे कदम उठा रही है। छत्तीसगढ़ की सरकार ने जनता से जो वादा किया था, उसे पूरा कर रही है। लोकसभा सांसद राहुल गांधी आज वर्चुअल रूप से राजीव गांधी किसान न्याय योजना एवं गोधन न्याय योजना  के तहत मुख्यमंत्री निवास रायपुर में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ राज्य के 19 लाख किसानों के खाते में 1104 करोड़ 27 लाख रूपए की राशि अंतरित की। यह राशि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों को चौथी किश्त के रूप में दी गई है, जिसे मिलाकर किसानों को एक साल में कुल 5628 करोड़ रूपए की राशि आदान सहायता के रूप में दी गई है। किसानों को प्रति एकड़ 10 हजार रूपए की आदान सहायता दिए जाने के अपने वायदे को छत्तीसगढ़ सरकार ने आज चौथी किश्त देकर पूरा कर दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस मौके पर छत्तीसगढ़ सरकार की बहुआयामी गोधन न्याय योजना के तहत राज्य के एक लाख 62 हजार से अधिक पशुपालकों एवं ग्रामीणों से बीते एक माह में क्रय किए गए गोबर के मूल्य के एवज 7 करोड़ 55 लाख रूपए की राशि सीधे उनके खाते में अंतरित की। यहां यह उल्लेखनीय है कि 20 जुलाई 2020 हरेली पर्व के दिन से शुरू हुई गोधन न्याय योजना के तहत राज्य के पशुपालकों एवं ग्रामीणों को अब तक 88 करोड़ रूपए का भुगतान किया जा चुका है। 

    मुख्यमंत्री आवास कार्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे, स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, वन मंत्री मोहम्मद अकबर, उद्योग मंत्री कवासी लखमा, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया, महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेंडि़या, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरू रूद्रकुमार, राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल, उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल, संसदीय सचिव  शिशुपाल सोरी और सुश्री शकुन्तला साहू, राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष राम गोपाल अग्रवाल और अपेक्स बैंक के अध्यक्ष बैजनाथ चंद्राकर, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ. एम. गीता, मुख्यमंत्री के सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी उपस्थित थे। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टी.एस. सिंहदेव, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत और राज्य सभा सांसद पी.एल.पुनिया कार्यक्रम से वर्चुअल जुड़े।
    लोकसभा सांसद राहुल गांधी ने किसानों, पशुपालकों और ग्रामीणों को सीधे मदद पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल, मंत्रिमण्डल के सहयोगी साथियों और छत्तीसगढ़ की जनता और किसानों को बधाई और शुभकामनाएं दीं। सांसद राहुल गांधी ने कहा कि हमने छत्तीसगढ़ की जनता से किया अपना वायदा पूरा किया है। उन्होंने कहा कि देश के किसान संकट में है, केन्द्र सरकार देश के किसानों को हक मारकर के पूंजीपतियों और उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने का काम कर रही है, जबकि इससे इतर छत्तीसगढ़ की सरकार किसानों, गरीबों, मजदूरों, महिलाओं, युवाओं और छोटे व्यापारियों के हितों के संरक्षण और उन्हें मदद पहुंचाने का काम कर रही हैै। छत्तीसगढ़ सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने का काम किया है। सांसद राहुल गांधी ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने आम जनता की भलाई का जो रास्ता अपनाया है, इसके लिए मैं छत्तीसगढ़ सरकार को बधाई देता हूं। 
    मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना और गोधन न्याय योजना की राशि किसानों, पशुपालकों, और ग्रामीणों के खाते में अंतरित करने के बाद अपने उद्बोधन मे ंकहा कि छत्तीसगढ़ सरकार वायदा कर भूलने वाली नहीं, बल्कि वायदा पूरा करने वाली सरकार है। मुझे इस बात की खुशी है कि हमने छत्तीसगढ़ के किसानों से कर्जमाफी, सिंचाई कर माफी और उनकी उपज का पूरा दाम दिलाने का वायदा पूरा किया है। उन्होंने कहा कि इस साल हमने 19 लाख किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 5628 करोड़ रूपए की राशि कृषि आदान सहायता के रूप में दी है। इसका लाभ राज्य के सभी वर्ग के किसानों को मिला है। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों को प्रति एकड़ 10 हजार रूपए की आदान सहायता देने के लिए वर्ष 2021-22 के बजट में 5703 करोड़ रूपए का प्रावधान रखा है। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में मंत्रिमण्डलीय उप समिति गठित करने की घोषणा भी की। 
    मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस अवसर पर गोधन न्याय योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि इसकी सराहना पूरे देश में हो रही है। उन्होंने कहा कि लोकसभा की समिति ने गोधन न्याय योजना की तारीफ की है और इसे पूरे देश में लागू करने का सुझाव दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 20 जुलाई 2020 से शुरू हुई इस योजना के तहत अब तक 44 लाख क्विंटल गोबर की खरीदी की गई है, जिसके एवज में गोबर विक्रेताओं, पशुपालकों एवं ग्रामीणों को 88 करोड़ रूपए का भुगतान किया गया है। इस योजना का लाभ राज्य के 70 हजार 299 भूमिहीन लोगों को भी मिला है। उन्होंने कहा कि क्रय किए गए गोबर से गौठानों में बड़ी मात्रा वर्मी कम्पोस्ट खाद का निर्माण किया जा रहा है। राज्य के किसान वर्मी कम्पोस्ट खाद का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करे, ताकि कृषि उपज की गुणवत्ता बेहतर हो, इसको लेकर जागरूकता अभियान भी संचालित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार का हर फैसले और योजनाएं लोगों के जीवन में आशा का संचार कर रही है। हमारी योजनाओं की केन्द्र में छत्तीसगढ़ के किसान है। इस मौके पर उन्होंने प्रदेश के एक लाख 81 हजार शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के एरियर्स की बकाया तीसरी किश्त के भुगतान की घोषणा की। 
    कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद पी.एल. पुनिया ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार आम जनता की भलाई के लिए बेहतर कार्य कर रही है। उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार की राजीव गांधी किसान न्याय योजना और गोधन न्याय योजना की सराहना की और इसके लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री सहित मंत्रिमण्डल के सहयोगियों को बधाई दी। कार्यक्रम के प्रारंभ में कृषि एवं जल संसाधन मंत्री रविन्द्र चौबे ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना तथा गोधन न्याय योजना के तहत किसानों, पशुपालकों और ग्रामीणों को दी जा रही मदद की विस्तार से जानकारी दी। अंत में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव ने आभार जताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों को यह भरोसा दिलाया है कि उन्हें उनकी उपज का पूरा मूल्य मिलता रहेगा।

 मुख्यमंत्री के निर्देश पर कर्मचारियों के बकाया एरियर्स की तीसरी किश्त शीघ्र होगी जारी

लगभग 360 करोड़ का व्यय भार अनुमानित

राज्य के 1 लाख 81 हजार से अधिक शासकीय सेवक होंगे लाभान्वित

छत्तीसगढ़ शासन ने शासकीय कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के तहत 01 जुलाई 2016 से 30 सितंबर 2016 तक के लिए बकाया एरियर्स की तीसरी किश्त का भुगतान करने का निर्णय लिया है। इस पर लगभग 360 करोड़ का व्यय भार अनुमानित है। इससे राज्य के 1 लाख 81 हजार से अधिक शासकीय सेवक लाभान्वित होंगे। कोविड-19 आपदा के कारण प्रभावित राज्य की आर्थिक गतिविधियों को तेज करने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा दिए गए निर्देश के तहत यह निर्णय लिया गया है।

       गौरतलब है कि राज्य के शासकीय सेवकों को छत्तीसगढ़ पुनरीक्षण नियम 2017 (सातवां वेतनमान) का लाभ दिनांक 01 जनवरी 2016 से प्रभावशील किया जाकर नकद भुगतान 01 जुलाई 2017 से किया गया। 01 जनवरी 2016 से 30 जून 2017 तक के 18 माह की बकाया एरियर्स की राशि को छ: किश्तों में भुगतान किये जाने का निर्णय लिया गया था। राज्य शासन द्वारा 01 जनवरी 2016 से 31 मार्च 2016 तक की प्रथम किश्त की राशि 344 करोड़ का भुगतान दिनांक 08 अगस्त 2018 को एवं 01 अप्रैल 2016 से 30 जून 2016 तक द्वितीय किश्त की राशि 356 करोड़ का भुगतान दिनांक 04 अक्टूबर 2019 को किया जा चुका है। इस प्रकार प्रथम एवं द्वितीय किश्त के रूप में राज्य के 1 लाख 81 हजार शासकीय सेवकों को 700 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है।

कोविड-19 आपदा के कारण आर्थिक गतिविधियों के प्रभावित होने से राज्य शासन द्वारा किये गये मितव्ययता उपायों के फलस्वरूप एरियर की तीसरी किश्त का भुगतान गत वर्ष नहीं किया जा सका था।